पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की पहल की घोषणा कर दी है। यह एक बड़ा जनहित कदम माना जा रहा है, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह महीने के बिल में सीधे राहत लाएगा।
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क्या है स्कीम का स्वरूप?
- मुफ्त बिजली लाभकर्ता: केवल घरेलू उपभोक्ता
- मासिक सीमा: 100 यूनिट तक बिजली बिल शून्य
- मांग के अनुसार भुगतान: अधिक उपयोग पर आगे नियमित दरें लागू
- कर्ज विभाग से अनुमानित लागत: राज्य सरकार द्वारा वहन होगी; वित्त विभाग ने प्रस्ताव स्वीकृत कर कैबिनेट अनुमति की प्रक्रिया चल रही है
इस योजना से किसे होगा लाभ?
- 2.08 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को संभावित लाभ पहुँचाने की तैयारी है
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त छूट की भी चर्चा है, खासकर मापक कृषि बिजली पर ।
- स्मार्ट मीटर वाले 60 लाख उपभोक्ता अभी भी अतिरिक्त 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट से लाभान्वित हैं
घोषणा की पृष्ठभूमि और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
- यह घोषणा 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई है
- विपक्ष ने इसका जवाब देते हुए आरोप लगाया है कि यह सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उठाया गया कदम है — तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि यह उनके एजेंडे की नकल है ।
क्यों मानी जा रही है यह निर्णय महत्वपूर्ण?
- बिजली बिल में प्रत्यक्ष धन की बचत, विशेषकर ग्रामीण और मध्यम वर्गीय घरों के लिए
- महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम करने का प्रयास
- चुनावी रणनीति के तहत सरकार की जन-केंद्रित छवि को मजबूती
- संभावित रूप से लागू होने पर बिजली संयंत्रों पर मांग में वृद्धि — दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव के संकेत
अगला चरण क्या है?
- यह प्रस्ताव फिलहाल फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूर हो चुका है और कैबिनेट की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है
- कैबिनेट मंजूर होने के तुरन्त बाद आधिकारिक विज्ञप्ति जारी करके योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
