पटना: आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना के सचिवालय में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो प्रदेश के रोज़गार, सुरक्षा, अधोसंरचना और युवा मामलों को लेकर महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं।
महत्त्वपूर्ण फैसले और उनकी अहमियत
- 1 करोड़ नौकरियाँ – 5 वर्षों में
अगले पांच वर्षों में बिहार में करीब 10 लाख नौकरियों के बजाय 1 करोड़ी रोजगार का लक्ष्य तय किया गया है – जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। - बीएलओ कर्मियों का मानदेय ₹6000
मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे बूथ लेवल ऑफिसरों (बीएलओ) को एकमुश्त ₹6,000 का मानदेय दिया जाएगा। इससे चुनाव प्रक्रिया में उनके योगदान को मान्यता मिलेगी। - पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का विस्तार – ₹7,832.29 करोड़
कृषि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का विस्तार मंजूर किया गया, जिससे राज्य की जल व्यवस्था मजबूत होगी। - व्यवसायिक दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना – ₹5 लाख सहायता
अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यवसायी या स्वरोज़गार से जुड़ा व्यक्ति मृáð हुअता है, तो उसके परिवार को अब ₹5 लाख अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। - बम निरोधक दस्ते के लिए जोखिम भत्ता
BRT, NDMA जैसे दस्तों में तैनात कर्मियों को मूल वेतन का 30% जोखिम भत्ता दिया जाएगा, ताकि खतरे के बीच उनकी सेवाएं सुरक्षित रहें।
साथ में अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं के लिए भी आवश्यक फंड की आवंटन की स्वीकृति मिल गई है।
- युवा आयोग गठन की दिशा में भी कदम आगे बढ़े हैं, जो युवा घरों को रोजगार, प्रशिक्षण और नशा मुक्ति के माध्यम से सशक्त बनाएगा।
आगे क्या?
कैबिनेट की ये योजनाएँ आज शाम से प्रभावी हो जाएँगी, साथ ही समस्तीपुर दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनका शिलान्यास या उद्घाटन कर सकते है
