Ration Card New Rule: भारत सरकार ने राशन कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब ऐसे लोग जो वास्तव में पात्र नहीं हैं, उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जांच के बाद 1.17 करोड़ लोगों की पहचान की है जो गलत तरीके से मुफ्त अनाज का लाभ ले रहे थे। इसमें आयकर देने वाले, चार-पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं। यह कदम उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उठाया गया है जो सच में इस योजना के हकदार हैं।
केंद्र सरकार का नया नियम
केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के डेटा की गहन जांच की। इसमें पाया गया कि 94.71 लाख लोग आयकर दाता हैं, 17.51 लाख के पास चार-पहिया वाहन है और 5.31 लाख कंपनियों में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। ऐसे सभी लोगों को अब राशन कार्ड योजना से बाहर किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अपात्र लोगों को हटाकर असली गरीब परिवारों तक अनाज पहुँचाना जरूरी है। यह फैसला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
राज्यों को मिली समय सीमा
केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है कि वे अपात्र लोगों की पहचान कर उन्हें योजना से हटाएँ। इसके लिए राज्यों को 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों को पूरा डेटा उपलब्ध करा दिया है ताकि जांच में तेजी लाई जा सके। राज्यों से यह भी कहा गया है कि जो असली परिवार अभी तक प्रतीक्षा सूची में हैं, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाए। इससे लाभ सीधे सही लोगों तक पहुँचेगा और फर्जीवाड़ा खत्म होगा।
हाई कोर्ट का निर्णय (High Court Decision)
हाल ही में कोर्ट ने भी राशन कार्ड से जुड़े मामलों पर सख्ती दिखाई है। एक फैसले में कहा गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाना चाहिए जो पात्र हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को ऐसी योजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। यह निर्णय उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो सही मायनों में इस योजना के हकदार हैं लेकिन फर्जी कार्डधारकों की वजह से अब तक वंचित थे।
करोड़ों लोगों पर असर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अब तक 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत 76.10 करोड़ लोग अनाज का लाभ ले रहे हैं। लेकिन नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और सालाना 1 लाख से अधिक आय वाले परिवार पात्र नहीं होते। इसके अलावा चार-पहिया वाहन रखने वाले भी इस सूची से बाहर हैं। जांच के बाद बड़ी संख्या में फर्जी कार्ड सामने आए हैं, जिन्हें हटाने से सही परिवारों तक मुफ्त अनाज पहुँच सकेगा।
पहले भी हुई कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं। 2021 से 2023 के बीच 1.34 करोड़ फर्जी और अपात्र राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था की गई है। सरकार का कहना है कि योजना का मकसद केवल वास्तविक लाभार्थियों तक राहत पहुँचाना है। इस कार्रवाई से सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा और फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा।
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निष्कर्ष
सरकार की यह सख्ती सही दिशा में कदम है क्योंकि इसका सीधा फायदा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा। अपात्र लाभार्थियों को हटाने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि असली परिवारों को न्याय भी मिलेगा। साथ ही, युवाओं और कामकाजी लोगों के लिए पार्ट टाइम जॉब्स एक नया रास्ता खोल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी रिपोर्ट्स और मीडिया स्रोतों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल सूचना साझा करना है। किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन और राज्य सरकार की गाइडलाइंस अवश्य देखें।
