Bihar Education Department Transfer: बिहार के शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। विभाग ने एक साथ 10 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और 9 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) का तबादला कर दिया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत कुल 19 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। पटना, सीवान, भागलपुर, सीतामढ़ी, नवादा और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है।

जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल के नेतृत्व में यह बदलाव किया गया है। विभाग की ओर से 6 नवंबर 2026 को जारी आदेश के बाद शिक्षा विभाग के प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है।

पटना समेत कई जिलों में बदले गए जिला शिक्षा पदाधिकारी

जारी आदेश के अनुसार, सरस्वती कुमारी को पटना का नया जिला शिक्षा पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, पटना के वर्तमान DEO योगेश कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना में पदस्थापित किया गया है।

सीवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा विभाग के मुख्यालय स्थित योजना एवं अनुश्रवण कोषांग में सहायक निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी जगह सीतामढ़ी के DEO राघवेंद्र मणि त्रिपाठी को सीवान का नया जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है।

इसके अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उप सचिव मुकेश कुमार को भागलपुर का DEO नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार पासवान को सीतामढ़ी, प्रफुल्ल कुमार मिश्रा को पूर्वी चंपारण और सुभाष कुमार को नवादा का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है।

वहीं, पूर्वी चंपारण के पूर्व DEO राजन कुमार गिरी और नवादा के पूर्व DEO दीपक कुमार को भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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9 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का भी हुआ तबादला

DEO के अलावा शिक्षा विभाग ने 9 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) की तैनाती में भी बदलाव किया है। इसके तहत गोपालगंज के DPO विनय कुमार सुमन को खगड़िया, गया के आनंद कुमार को मुंगेर और नालंदा के विकास कुमार डीएन को औरंगाबाद भेजा गया है।

इसी तरह सीवान के सैयद तारिक सज्जाद को मधेपुरा, बक्सर के रजनीश कुमार साहू को भागलपुर और नालंदा के भोला कुमार कर्ण को गोपालगंज की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा कुमार अभिजीत को सीवान से पूर्वी चंपारण भेजा गया है। वहीं, SCERT से जुड़े राजीव कुमार और रवि कुमार को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में बक्सर में पदस्थापित किया गया है।

34 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला भी चर्चा में

शिक्षा विभाग में इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बीच वेतन भुगतान के नाम पर हुई कथित अवैध निकासी का मामला भी चर्चा में है। विभागीय समीक्षा के दौरान करीब 34 करोड़ 11 लाख 56 हजार 604 रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आने की जानकारी दी गई है।

बताया जा रहा है कि इस राशि में से लगभग 29 करोड़ रुपये की वसूली कर ली गई है, जबकि शेष राशि की वसूली के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

फिलहाल शिक्षा विभाग में हुए इस बड़े बदलाव को प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अधिकारियों से संबंधित जिलों में शिक्षा व्यवस्था, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कार्यों में तेजी लाने की उम्मीद है।

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