बिहार में MLC को कितनी मिलती है सैलेरी? जानिए पावर, अधिकार और सुविधाएं

बिहार: बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि विधान परिषद सदस्य यानी MLC को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, उनके पास कौन-कौन से अधिकार होते हैं और सरकार की ओर से उन्हें क्या सुविधाएं दी जाती हैं। MLC राज्य की विधायी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने, सरकारी नीतियों पर चर्चा करने और सरकार से जवाब मांगने में भूमिका निभाते हैं।

बिहार में MLC की सैलरी कितनी होती है?

बिहार में विधान परिषद सदस्यों को मूल वेतन के साथ अलग-अलग भत्ते दिए जाते हैं। 20 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, उनका मासिक वेतन और भत्ता पैकेज लगभग 1.60 लाख रुपये बताया गया है। रिपोर्ट में वेतन और भत्तों का विवरण इस प्रकार दिया गया है:

इन मदों को जोड़ने पर कुल राशि 1,68,300 रुपये प्रतिमाह होती है। यह राशि प्रकाशित रिपोर्ट में बताए गए अलग-अलग मदों का गणितीय योग है। वास्तविक भुगतान संबंधित नियमों, पात्रता और लागू संशोधनों के अधीन हो सकता है। इसके अतिरिक्त सदन की बैठकों या आधिकारिक कार्य के दौरान नियमानुसार दैनिक भत्ता भी मिल सकता है।

दैनिक भत्ते के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट में पटना में 3,000 रुपये और राज्य से बाहर 3,500 रुपये प्रतिदिन का उल्लेख किया गया है। हालांकि, यह भुगतान पात्रता और लागू नियमों के अनुसार होता है। इसे नियमित मासिक वेतन का हिस्सा नहीं समझना चाहिए।

MLC के पास कौन-कौन से अधिकार होते हैं?

MLC यानी Member of Legislative Council को हिंदी में विधान परिषद सदस्य या विधान पार्षद कहा जाता है। बिहार में विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसके सदस्य विधायी प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जनहित से जुड़े मुद्दे सरकार के सामने रखते हैं।

1. कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी

विधान परिषद के सदस्य विधेयकों पर चर्चा कर सकते हैं, संशोधन सुझा सकते हैं और नियमानुसार गैर-वित्तीय विधेयक पेश कर सकते हैं। हालांकि, किसी विधेयक का कानून बनना संवैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद की भूमिका सीमित होती है और अंतिम निर्णय की प्रमुख शक्ति विधानसभा के पास रहती है।

2. सरकार से सवाल पूछने का अधिकार

MLC सदन में मंत्रियों से सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और अन्य जनहित के विषयों पर सवाल पूछ सकते हैं। वे नियमानुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से भी महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं।

3. जनता की समस्याएं सदन में उठाना

विधान परिषद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र या संबंधित वर्ग के लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वे विकास कार्यों की जरूरत, सरकारी सेवाओं की स्थिति और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा कर सकते हैं।

हालांकि, MLC को पुलिस या जिला प्रशासन पर सीधे आदेश देने का सामान्य अधिकार नहीं होता। सरकारी अधिकारियों की कार्रवाई संबंधित कानूनों और प्रशासनिक नियमों के अनुसार होती है।

4. मंत्री बनने का अवसर

विधान परिषद का सदस्य बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन मंत्री पद अपने आप MLC बनने से नहीं मिलता। इसके लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति और संवैधानिक प्रावधानों का पालन जरूरी होता है।

MLC को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?

वेतन और भत्तों के अलावा विधान परिषद सदस्यों को निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार कई सुविधाएं मिल सकती हैं। प्रकाशित रिपोर्ट में निम्नलिखित सुविधाओं का उल्लेख किया गया है।

सरकारी आवास और बिजली

MLC को पटना में सरकारी आवास की सुविधा नियमों और उपलब्धता के अनुसार मिल सकती है। बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध 2022 के संशोधित नियमों में पटना स्थित आवास के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30,000 यूनिट तक बिजली बिल के भुगतान का प्रावधान दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि बिजली की सुविधा निर्धारित सीमा और शर्तों के अधीन होती है।

चिकित्सा सुविधा

विधान परिषद सदस्यों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों को लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं मिल सकती हैं। इन सुविधाओं का लाभ संबंधित नियमों और पात्रता के आधार पर दिया जाता है।

रेल और हवाई यात्रा

प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सदस्यों को रेल या हवाई यात्रा के लिए सालाना 4 लाख रुपये तक के कूपन की सुविधा मिलती है। इसका वास्तविक उपयोग लागू नियमों और निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है।

वाहन खरीदने के लिए ऋण

रिपोर्ट में नई गाड़ी खरीदने के लिए 25 लाख रुपये तक के रियायती ऋण का भी उल्लेख किया गया है। इसकी उपलब्धता, ब्याज दर और अन्य शर्तों की पुष्टि संबंधित वर्तमान नियमों से की जानी चाहिए।

कार्यकाल के बाद पेंशन

MLC का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पात्र पूर्व सदस्यों को लागू कानून और नियमों के अनुसार पेंशन तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मिल सकती हैं। प्रकाशित रिपोर्ट में 45 हजार रुपये तक मासिक पेंशन का उल्लेख है। वास्तविक पेंशन की राशि सेवा अवधि, पात्रता और लागू नियमों पर निर्भर कर सकती है।

MLC और MLA में क्या अंतर है?

MLA यानी विधायक विधानसभा का सदस्य होता है, जबकि MLC विधान परिषद का सदस्य होता है। दोनों की भूमिका राज्य की विधायी व्यवस्था में महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों के निर्वाचन की प्रक्रिया और सदन में अधिकारों की प्रकृति अलग होती है।

MLA विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं, MLC का चुनाव अलग-अलग निर्धारित निर्वाचन श्रेणियों से हो सकता है, जिनमें स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक और विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाने वाली सीटें शामिल हैं। कुछ सदस्यों को राज्यपाल द्वारा भी मनोनीत किया जाता है।

दोनों सदन कानून निर्माण, सरकारी नीतियों पर चर्चा और जनहित के मुद्दों को उठाने में भूमिका निभाते हैं। हालांकि, धन विधेयक और सरकार के प्रति जवाबदेही जैसे मामलों में विधानसभा को विशेष संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं।

बिहार में MLC का कार्यकाल कितने साल का होता है?

बिहार विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यानी इसे विधानसभा की तरह भंग नहीं किया जाता। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का सामान्य कार्यकाल छह वर्ष होता है। इसके लगभग एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं और संबंधित सीटों पर चुनाव या अन्य निर्धारित प्रक्रिया से नए सदस्य आते हैं।

इस व्यवस्था के कारण विधान परिषद में निरंतरता बनी रहती है और सदन का कामकाज चलता रहता है।

निष्कर्ष

बिहार में MLC को मूल वेतन के साथ क्षेत्रीय भत्ता, स्टेशनरी, निजी सहायक और फोन जैसे मदों के तहत भुगतान किया जाता है। इसके अलावा पात्र सदस्यों को आवास, चिकित्सा, यात्रा और अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं। उनके अधिकारों में सदन में चर्चा, सवाल पूछना, विधेयकों पर भागीदारी और जनहित के मुद्दे उठाना शामिल है।

हालांकि, वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाओं की वास्तविक राशि लागू सरकारी नियमों और उनके संशोधनों के अनुसार तय होती है। इसलिए किसी भी सुविधा या भुगतान की अंतिम पुष्टि बिहार विधान परिषद के आधिकारिक नियमों से करना जरूरी है।