समस्तीपुर में पीएम सूर्य घर योजना में लापरवाही पर बैंक शाखाओं पर कार्रवाई की तैयारी

PM Surya Ghar Yojana: समस्तीपुर जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। योजना के तहत लोगों को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन आवेदन, ऋण स्वीकृति और भुगतान से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी को लेकर प्रशासन ने संबंधित संस्थानों की जिम्मेदारी तय करने के संकेत दिए हैं। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने पर जोर दिया गया।

योजना के क्रियान्वयन की हुई विस्तृत समीक्षा

समस्तीपुर समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली गई। बैठक में प्राप्त आवेदनों, लाभुकों को योजना से जोड़ने, रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना और लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से योजना के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों और उनके समाधान की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

बैंक शाखाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कई लाभुक सोलर सिस्टम लगाने के लिए बैंक ऋण का सहारा लेते हैं। ऐसे में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक स्तर पर ऋण स्वीकृति और आगे की कार्रवाई समय पर होना जरूरी है।

जिले में योजना को गति देने के लिए प्रशासन की ओर से बैंक प्रतिनिधियों और योजना से जुड़े अन्य पक्षों के साथ समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। यदि किसी स्तर पर आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित रहता है तो उससे लाभुकों को योजना का लाभ मिलने में देरी हो सकती है।

लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय करने की तैयारी

योजना के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों और संस्थानों की नियमित निगरानी की जा रही है। लंबित आवेदनों के कारणों की समीक्षा कर उन्हें जल्द निपटाने पर जोर दिया गया है।

बैंक शाखाओं के स्तर पर यदि आवेदन या ऋण से संबंधित मामलों के निपटारे में अनावश्यक लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित स्तर पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य लाभुकों को बिना अनावश्यक परेशानी के योजना का लाभ उपलब्ध कराना है।

अधिक से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ने पर जोर

जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने योजना को जनकल्याणकारी बताते हुए पात्र और इच्छुक परिवारों को इसके लाभ की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा, ताकि जिले के अधिक से अधिक परिवार रूफटॉप सोलर सिस्टम का लाभ उठा सकें।

साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों और योजना से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया गया। आवेदन से लेकर सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना तक की प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

आवेदन से लेकर सोलर पैनल लगाने तक प्रक्रिया हो समयबद्ध

योजना में लाभुक के आवेदन के बाद विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें आवेदन की जांच, आवश्यक स्वीकृति, बैंक ऋण से संबंधित प्रक्रिया, अधिकृत एजेंसी के माध्यम से सोलर सिस्टम की स्थापना और इसके बाद संबंधित प्रक्रिया शामिल है।

प्रशासन का जोर इस बात पर है कि इन चरणों के बीच अनावश्यक विलंब नहीं हो। किसी भी स्तर पर आवेदन लंबे समय तक लंबित रहने से लाभुक को आर्थिक और प्रशासनिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

समस्तीपुर में पहले से बढ़ रही है योजना की पहुंच

समस्तीपुर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर पहले भी जागरूकता और सोलर मेले का आयोजन किया जा चुका है। अगस्त में दलसिंहसराय में आयोजित सोलर मेले में उपभोक्ताओं को सोलर पैनल, सरकारी सब्सिडी, बैंक ऋण और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई गई थी।

इससे पहले मई 2026 में सामने आई जानकारी के अनुसार जिले में 6 हजार से अधिक लोगों ने योजना के लिए आवेदन किया था और 600 से अधिक घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके थे। लाभुकों को योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी दिया गया था।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना प्रशासन की प्राथमिकता

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देकर बिजली की जरूरत को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली खर्च कम करने में मदद मिल सकती है और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलता है।

समस्तीपुर प्रशासन की समीक्षा बैठक में भी योजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने और विभागीय स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों से योजना की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है।

लाभुकों को क्या करना चाहिए?

पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को अपने आवेदन की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। यदि आवेदन बैंक या किसी अन्य स्तर पर लंबित है, तो संबंधित कार्यालय या बैंक शाखा से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर मिले और प्रक्रिया में अनावश्यक देरी या परेशानी न हो।

निष्कर्ष

समस्तीपुर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। लंबित आवेदनों के निपटारे, बैंकिंग प्रक्रिया में तेजी और सोलर सिस्टम की स्थापना को समयबद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बैंक शाखाओं या संबंधित स्तर पर लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई किए जाने की तैयारी है।